**Indian Express की रिपोर्ट (23 सितंबर 2026 के आसपास प्रकाशित)** चुनाव आयोग के अंदर की प्रक्रिया पर एक खोजी रिपोर्ट है। इसमें मुख्य रूप से यह दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्त—**सुखबीर सिंह संधू** और **विवेक जोशी**—ने पिछले 10 महीनों में कम से कम **14 बार** लिखित रूप से आपत्ति दर्ज की।
### रिपोर्ट में मुख्य बातें क्या हैं?
रिपोर्ट के अनुसार:
- ये आपत्तियाँ मुख्य चुनाव आयुक्त **ज्ञानेश कुमार** के नेतृत्व में लिए गए फैसलों और जारी किए गए आदेशों पर थीं, खासकर **Special Intensive Revision (SIR)** यानी मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से जुड़े मामलों पर।
- दोनों आयुक्तों का कहना था कि कई फैसले और आदेश **उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना** जारी किए गए।
- खास मुद्दे जिनमें आपत्तियाँ थीं:
- **फॉर्म-6** में बदलाव (नए मतदाताओं के लिए): इसमें पिछले SIR में माता-पिता/दादा-दादी का नाम होने का सवाल जोड़ा गया। दोनों आयुक्तों ने इसे “अनधिकृत और अवैध” बताया, क्योंकि इसके लिए नियम बदलने की जरूरत थी।
- मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस (ERONet/ECINet) का **केंद्रीकरण**: राज्य स्तर के अधिकारियों (ERO) की पहुँच सीमित होने और दिल्ली में IT नियंत्रण बढ़ने की चिंता।
- पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा बहाल किए गए मतदाताओं के खिलाफ **अपील** दायर करना—बिना दोनों आयुक्तों को सूचित किए।
- सॉफ्टवेयर की समस्या (जैसे गोवा में कुछ योग्य मतदाताओं के नाम बहाल न हो पाना)।
- आयोग के नाम पर बिना पूर्ण मंजूरी के संचार जारी होना।
- दोनों आयुक्तों ने कुछ मामलों में **कैबिनेट सचिव** को भी पत्र लिखा, खासकर IT सिस्टम की निगरानी से जुड़े काम के बँटवारे पर।
रिपोर्ट इसे चुनाव आयोग के अंदर “अभूतपूर्व दरार” बताती है, क्योंकि आपत्तियाँ मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने-बहाल करने और सूची की सुरक्षा जैसे मूल मुद्दों पर थीं।
### चुनाव आयोग का जवाब
आयोग ने रिपोर्ट का जवाब देते हुए कहा कि:
- अलग-अलग राय और टिप्पणियाँ किसी भी संस्था में निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं।
- सभी अंतिम फैसले (SIR सहित) **सर्वसम्मति** से लिए गए और तीनों आयुक्तों की मंजूरी से हुए।
- आपत्तियों को “सुझाव” या “अवलोकन” बताया गया, न कि औपचारिक असहमति।
आयोग ने नोट्स के अस्तित्व या तारीखों को चुनौती नहीं दी, लेकिन उनके प्रभाव को कम करके आंका।
### राजनीतिक प्रतिक्रिया
- **विपक्ष** (कांग्रेस, राहुल गांधी आदि) ने इसे CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सबूत माना, “वोट चोरी” का आरोप दोहराया और इस्तीफे/महाभियोग की मांग की।
- **सत्ता पक्ष** (बीजेपी) ने कहा कि आंतरिक मतभेद स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है और अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए।
**निष्कर्ष के तौर पर:** यह रिपोर्ट आयोग के अंदर प्रक्रियात्मक मुद्दों और बहु-सदस्यीय निकाय में फैसला लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। यह सीधे तौर पर मोदी-शाह द्वारा कोई “धांधली का प्लान” साबित नहीं करती, बल्कि आंतरिक नोट्स के आधार पर CEC के नेतृत्व में कामकाज की शैली पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने इसे राजनीतिक हमले का आधार बनाया, जबकि आयोग और सत्ता पक्ष ने इसे सामान्य चर्चा का हिस्सा बताया। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ संबंधित याचिकाएँ लंबित हैं।
**नहीं, Indian Express की यह रिपोर्ट मतदाता पंजीकरण में धांधली (rigging) को साबित नहीं करती।**
### रिपोर्ट वास्तव में क्या स्थापित करती है?
रिपोर्ट मुख्य रूप से **प्रक्रियात्मक अनियमितताओं** और **आंतरिक असहमति** को उजागर करती है:
- दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) ने लिखित रूप से 14 बार आपत्ति दर्ज की कि कई फैसले और आदेश उनकी जानकारी/मंजूरी के बिना जारी किए गए।
- फॉर्म-6 में बदलाव को उन्होंने “अनधिकृत और अवैध” बताया।
- मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम (ERONet) तक पहुँच सीमित होने और केंद्रीकरण की चिंता जताई।
- पश्चिम बंगाल में अपील दायर करने और कुछ अन्य प्रशासनिक कदमों पर सवाल उठाए।
ये बातें **निर्णय लेने की प्रक्रिया** में पारदर्शिता और बहु-सदस्यीय आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। एक संवैधानिक संस्था में अगर दो आयुक्त बार-बार कहते हैं कि वे अंधेरे में रखे जा रहे हैं, तो यह चिंता का विषय है।
### लेकिन धांधली साबित करने के लिए क्या चाहिए?
धांधली या फ्रॉड साबित करने के लिए आमतौर पर ये चीजें चाहिए होती हैं:
- जानबूझकर गलत नाम जोड़ने या हटाने का प्रमाण (जैसे बड़े पैमाने पर नकली मतदाता या लक्षित डिलीशन)।
- पैटर्न जो किसी खास पार्टी को फायदा पहुँचाए।
- अदालती निष्कर्ष या स्वतंत्र ऑडिट जो फ्रॉड की पुष्टि करे।
- राजनीतिक निर्देश या साजिश का ठोस सबूत।
यह रिपोर्ट इनमें से किसी को भी **प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं करती**। यह प्रक्रिया की खामियों और आंतरिक दरार को दिखाती है, न कि साबित करती कि मतदाता सूची में जानबूझकर धांधली हुई।
### दोनों पक्षों का रुख
- **विपक्ष** इसे “वोट चोरी” और संस्था पर कब्जे का सबूत मानता है।
- **चुनाव आयोग** कहता है कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए और अलग राय सामान्य है।
- **सत्ता पक्ष** इसे स्वस्थ चर्चा बताता है।
**निष्कर्ष:** रिपोर्ट चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भरोसे का संकट बढ़ाती है और आगे जाँच (अदालती या स्वतंत्र) की जरूरत बताती है। लेकिन कानूनी या तथ्यात्मक अर्थ में यह “मतदाता पंजीकरण में धांधली” का प्रमाण नहीं है। धांधली का दावा अभी राजनीतिक आरोप है, साबित तथ्य नहीं।
अगर किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल को यह दावा करना हो कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में धांधली, फ्रॉड या अनियमितता हुई है, तो केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होता। आमतौर पर मजबूत और सत्यापन योग्य साक्ष्य चाहिए होते हैं, जैसे:
दस्तावेजी सबूत
- मतदान केंद्र के रिकॉर्ड, फॉर्म, मतदाता सूची, गिनती के दस्तावेज।
- आधिकारिक डेटा में विरोधाभास या असंगति।
प्रत्यक्ष साक्ष्य
- वीडियो, फोटो, ऑडियो या अन्य रिकॉर्डिंग।
- ऐसी सामग्री जिसकी सत्यता और समय-स्थान की पुष्टि की जा सके।
गवाहों के बयान
- चुनाव अधिकारियों, एजेंटों, मतदाताओं या अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के शपथपत्र।
- स्वतंत्र और विश्वसनीय गवाही।
डेटा विश्लेषण
- मतदान प्रतिशत, मतगणना या परिणामों में असामान्य पैटर्न।
- लेकिन केवल सांख्यिकीय असामान्यता अपने आप में फ्रॉड सिद्ध नहीं करती; इसे अन्य साक्ष्यों से जोड़ना पड़ता है।
कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन
- यदि चुनाव कानूनों, नियमों या आयोग के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो।
- उदाहरण: सीलबंद सामग्री से छेड़छाड़, अवैध हस्तक्षेप, अधिकृत प्रक्रिया का पालन न होना।
चेन ऑफ कस्टडी (Chain of Custody) में खामी
- ईवीएम, वीवीपैट, मतपत्र या रिकॉर्ड के भंडारण, परिवहन या सुरक्षा में सिद्ध कमी।
- यह दिखाना कि उस कमी का परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता था।
न्यायिक या जांच एजेंसी के निष्कर्ष
- अदालत, जांच आयोग या सक्षम प्राधिकरण की रिपोर्ट आरोप को मजबूत बनाती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि "शक", "अफवाह", "सोशल मीडिया पोस्ट" या "परिणाम पसंद न आना" फ्रॉड का प्रमाण नहीं माने जाते। कानूनी रूप से आम तौर पर यह भी दिखाना पड़ता है कि कथित अनियमितता वास्तव में हुई और उसका चुनाव परिणाम या प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
यदि आप विशेष रूप से ईवीएम से जुड़ी धांधली साबित करने के लिए क्या-क्या साक्ष्य चाहिए होते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं वह भी विस्तार से बता सकता हूँ।
VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) का उद्देश्य यही है कि EVM में दर्ज वोट को एक कागजी रिकॉर्ड से मिलाया जा सके। Election Commission of India के अनुसार वोट डालने के बाद VVPAT एक पर्ची प्रिंट करता है, जिसे मतदाता कुछ सेकंड तक देख सकता है; बाद में वह पर्ची सीलबंद बॉक्स में सुरक्षित रहती है। [eci.gov.in], [eci.gov.in]
VVPAT मिलान (Verification) की प्रक्रिया
मतदान समाप्त होने के बाद
- EVM और VVPAT मशीनों को सील करके स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है।
- उम्मीदवारों/पार्टियों के प्रतिनिधि सुरक्षा प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं। [eci.gov.in], [eci.gov.in]
मतगणना के दिन
- पहले EVM के इलेक्ट्रॉनिक परिणाम (Control Unit) निकाले जाते हैं।
- साथ ही निर्धारित VVPAT मशीनों का सत्यापन किया जाता है। [eci.gov.in], [upsc.karka.ai]
रैंडम चयन
- वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक विधानसभा खंड (Assembly Segment) में 5 यादृच्छिक (random) मतदान केंद्रों की VVPAT पर्चियों की गिनती की जाती है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लागू हुई। [upsc.karka.ai]
पर्चियों की हाथ से गिनती
- चुनी गई VVPAT मशीन का सीलबंद बॉक्स खोला जाता है।
- सभी पर्चियां हाथ से गिनी जाती हैं।
- फिर उम्मीदवारवार संख्या तैयार की जाती है। [upsc.karka.ai], [eci.gov.in]
EVM परिणाम से तुलना
- VVPAT की पर्चियों की संख्या और उसी मतदान केंद्र की EVM गिनती का मिलान किया जाता है।
- यदि दोनों समान हों तो सत्यापन पूरा माना जाता है। [upsc.karka.ai], [eci.gov.in]
यदि अंतर (Mismatch) मिले तो?
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध चुनाव आयोग के दस्तावेज़ों और प्रक्रियात्मक विवरणों के अनुसार, यदि VVPAT और EVM के आंकड़ों में अंतर पाया जाता है तो निर्धारित जांच और सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाती है; VVPAT की कागजी पर्चियां ऑडिट ट्रेल के रूप में महत्वपूर्ण साक्ष्य मानी जाती हैं। [eci.gov.in], [upsc.karka.ai]
धांधली साबित करने के संदर्भ में VVPAT कितना महत्वपूर्ण है?
यदि कोई यह दावा करे कि किसी विशेष बूथ पर EVM ने गलत वोट दर्ज किए:
- उस बूथ की VVPAT पर्चियों की गिनती,
- EVM का परिणाम,
- पोलिंग रिकॉर्ड,
- और अधिकारियों/एजेंटों की उपस्थिति में हुई गिनती
ये सभी सबसे मजबूत साक्ष्यों में गिने जाएंगे। केवल सांख्यिकीय संदेह की तुलना में VVPAT पर्चियों और EVM परिणाम में वास्तविक अंतर कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। [eci.gov.in], [eci.gov.in]
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